चैत ८, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणको बेला ‘अयोग्य’ ठहरिएका माओवादी लडाकुहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिन सरकारले बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । अनमिनको प्रमाणीकरणको बेला अयोग्य ठहरिएका माओवादी लडाकुहरुलाई दुई लाख रुपैयाँको दरले राहत दिन बुधबारदेखि प्रक्रिया अघि बढाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको गत सोमबारको बैठकले माओवादीका अयोग्य लडाकुहरुलाई कार्यविधि बनाएर राहत दिने निर्णय गरेको थियो । कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया बुधबारदेखि सुरु हुने गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताउनुभयो । सचिव सिंहका अनुसार सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै राहत वितरण गरिनेछ र वितरणको काम चरणबद्धरुपमा गरिने छ । राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुनेछ । तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए । एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए । यसअघि २०७३ सालमा उनीहरुलाई रु दुई लाख राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो ।