साउन २२, काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सूचना विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालका संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । दुई दिनसम्म काठमाडौँमा बसेको समितिको बैठकले देशमा बढेको महङ्गी र अन्य क्षेत्रका कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि हुँदा पनि श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक विसं २०७५ देखि पुनरावलोकन नभएको स्थितिमा कार्यदल गठन गरिएको समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनु भएको छ । कार्यदलमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य गोपाल तिवारी, नेपाल पत्रकार महासङ्घको पूर्व महासचिव इन्द्रबहादुर मगर, महासङ्घ र सञ्चार उद्यमी एशोसिएसनको तर्फबाट एक(एक प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहने छन् । समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनु भएको छ । उहाँका अनुसार विसं २०७५ देखि पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन सकेको छैन। कार्यदलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन समितिलाई एकमहिनाभित्र पेश गर्नेछ। बैठकले कोरोना सङ्क्रमणमा जोखिम मोलेर काम गर्ने पत्रकारका लागि विषेश राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह समेत गरेको छ ।