जेष्ठ, २ काठमाडौँ । स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी) विभिन्न देशका सेनासँग सहकार्य गरेर मानवीय तथा प्राकृतिक प्रकोपका लागि काम गरिने सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम हो । एसपीपी कुनै पनि राष्ट्रको हरेक पक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नमा सहयोग तथा एक अर्काको विपद्मा राष्ट्रिय क्षमताको प्रयोग गर्ने भन्ने बुझिन्छ । सन् २०१८ मा लेखेका एसपिपीको महत्व बुझाउन नेसनल गार्डका पूर्व प्रमुख जनरल जोसेफ एल लेङग्येलको लेखका अनुसार एसपिपी यस्तो एउटा सिर्जनशील र लागत कम भएको सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम हो । जसले नेसनल गार्डलाई विश्वभरका साझेदार राष्ट्रहरूको सेनासँग जोड्छ । नेसनल गार्डका इकाइहरूले हाम्रा सुरक्षा लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउन साझेदार राष्ट्रहरूसँग सैनिक तहमा संलग्न रहन्छन् । यसले दुवै पक्षका सेनाबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध र विश्वास बढाउँछ । साथै सामाजिक तहमा पनि सम्बन्ध बढाउन सहयोग गर्छ । एसपिपी अरू मुलुकका सेनाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन तयार गरिएको कार्यक्रम होइन । यसको लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका र साझेदार मुलुकहरूबीच दीर्घकालीन साझा स्वार्थका आधारमा महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्बन्ध विकास गर्नु र त्यसलाई कायम राख्नु हो । विदेशमा रहेका हाम्रा दूतावासहरूको अनुरोधमा नेसनल गार्डले ती मुलुकहरूसँग एसपिपी सम्बन्ध स्थापित गर्छन् । कूटनीतिक, सूचना सम्बन्धी, सैन्य र आर्थिक क्षेत्रका हरेक पक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न राष्ट्रिय क्षमताको प्रयोग गर्ने रणनीतिहरू हामीले देखिरहेका छौं । त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा राज्यको अंग नरहेका संगठित शक्तिले धेरै क्षमता आर्जन गरेर अमेरिकाभित्र र बाहिर नयाँ खतरा उत्पन्न गराएका छन् । यस्ता खतरा विश्वका भूभागअनुसार फरक छन् र अमेरिका एक्लैले तिनको सामना गर्नु कठिन र जोखिमपूर्ण हुँदै गएको छ। अमेरिका एक्लैले यी खतराको सामना गर्नु भनेको आफ्नो सेनाको क्षमता चाहिनेभन्दा धेरै तन्काउनु हो। नेपाल अमेरिकी ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम’ (एसपिपी) मा सहभागी हुन लागेको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म बहस भइरहेका बेला अमेरिकाले भने नेपाल सन् २०१९ मै उक्त कार्यक्रममा सहभागी भइसकेको दाबी गरेको छ। नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध गरेपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेको र त्यससँगै नेपाल एसपिपीमा सहभागी बनेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । अमेरिकी नेसनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपद्विरुद्ध जुध्न अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्छ,’ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यो कार्यक्रम २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहेको र ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारी समावेश रहेको अमेरिकाले जनाएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिकाले आफैं प्रस्ताव नगर्ने तर प्रस्ताव आए त्यो स्वीकृत हुने उल्लेख छ। ‘अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन आग्रह गर्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पूर्व रक्षामन्त्री तथा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले हामी भारत र चीनको खिलाफमा होइन, उनीहरुको विश्वास जितेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ,’‘अमेरिकी सेना ल्याएर छिमेकी चिढ्याउँदा देशको सार्वभौम रक्षा हुन सक्छ त ? भोलि भारत र चीनसँग हाम्रो द्वन्द्व सुरु हुन्छ ।’ भनेर एसपीपी सम्झौता आपत्ति जनाएका छन् । ‘नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुरामा नेपाली सेना तयार हुँदैन । म रक्षामन्त्री हुँदा सेनाको दृष्टिकोण हेर्दा अमेरिकी सेना नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली सेना छैन,’ प्रधानले भने । परराष्ट्र मन्त्रीका अनुसार ‘एसपीपी साधारण विदेशी सहायता मात्र हो । विदेशी सहायता आदान प्रदान भइराख्छ । हामी कुनै हालतमा नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउने काम गर्दैनौं । हामी पनि राष्ट्रवादी पार्टी हौं’ । नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि उनीहरुले सहयोग दिनेछन् । नेपालको हरेक सेनापति अमेरिका, चाइना, भारत गइराखेका छन् । यी तीन वटा मुलुकमा नेपाली सेनाको आवत–जावत बढेको छ । युएन मिसनका कारणले अमेरिकासँग भेटघाट अहिले बढी छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सेनालाई बाइपास गरेर जानु हँदैन । जाँदा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीजीले राम्ररी बुझ्नु भएको छ रक्षामन्त्री भने । नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुरामा नेपाली सेना तयार हुँदैन । म रक्षामन्त्री हुँदा सेनाको दृष्टिकोण हेर्दा अमेरिकी सेना नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली सेना छैन । यदि एसपिपी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर ग¥यो भने विपद व्यवस्थापन र मानवीय सहायताका नाउमा अमेरिकी सेनालाई नेपालमा रहन बाटो खुल्नेछ । एसपिपी सम्झौतामार्फत अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सैनिक राख्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि भण्डारीले त्यसप्रति चासो जनाउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अघि नबढाउन सन्देश पठाएकी छिन्। भण्डारीले नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा नीति जुन जगमा उभिएको छ त्यसलाई खलल पार्ने खालका कुनै पनि सम्झौता हुनु हुन्न भन्ने सन्देश दिएकी छिन्।