माघ २५, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीमा कार्यान्वयनमा आएका कानूनको परीक्षण गर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो । यसअघि कानून कार्यान्वयनको अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको थिएन । नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर अब भने कार्यान्वयनमा रहेका कानूनको अवस्था, सो कानूनप्रति आम नागरिकको चासो तथा कानूनको बारेमा लक्षित वर्गमा जानकारी पुगे– नपुगेको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भएको हो । कानून कार्यान्वयन मापन अध्ययनका लागि छुट्टै समिति बनाउने अथवा सम्बन्धित समितिले क्षेत्राधिकार भित्रका कानून कार्यान्वयनको मापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने मस्यौदा समिति टुंगोमा पुगेको छैन । छलफलमा मस्यौदा समितिका अधिकांश सदस्यहरूले कानून कार्यान्वयनमा आएको ३ वर्षपछि त्यस्ता कानून कार्यान्वयनको परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । मस्यौदा समितिका सचिव एकराम गिरीले कानून कार्यान्वयको अवस्था अध्ययन गर्ने विषयमा सहमति भएपनि समयावधिको बारेमा भने मस्यौदाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म भन्न नसकिने बताउनुभयो । विज्ञहरुले कानून बने पनि कानूनको बारेमा सर्वसाधरणलाई जानकारी नभएको, लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको तथा कतिपय कानूनहरु ५ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नै नआएको बताएका छन् । विज्ञहरुले कानून कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका हुन्। तर नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गरिएको छैन ।